सम्पादकीय
पारदर्शी, जवाफदेही शासंन संयन्त्र स्थापना गराउन सूचना आयोगको प्रमुख उद्देश्य होे । नागरिकहरुलाई सत्य, तथ्य सूचना उपलब्ध गराउनु सरकारको पहिलो दायित्व भित्र पर्दछ । नेपालको संविधान अनुसार सूचनाको हक २०६४ मा प्रत्येक नागरिकले सरकारी...
पुरा पढ्नुहोसगरिबीविरुद्ध लड्ने र गरिबी घटाउने सबैभन्दा ठूलो हतियार शिक्षा हो । अर्कोअर्थमा व्यक्तिको सामथ्र्य बढाउने तथा असमानताहरू सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण साधन पनि शिक्षा नै हो । शिक्षाको पहुँच र गुणात्मक शिक्षाको सुनिश्चितताले प्रत्येक...
पुरा पढ्नुहोसमुलुकमा संघीयता आएपछिको अधिकार गाउँका सिंहदरवारमा आयो, गाउँ हुँदै प्रदेश र केन्द्र सरकारले गर्ने कतिपय निर्णयहरुमा केवल कार्यकर्तामुखि बजेटको मात्रै बढी प्राथमिकता भएको देखिएको छ । स्थानीय सरकारमा रहेकाले पनि उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिने अधिकाँस...
पुरा पढ्नुहोसनेपालमा संघीयता आएपछि पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो । नेपालको संविधानमा निर्वाचन सम्बन्धी उल्लेख भए अनुसार स्थानीय तहको कार्यकाल सकिनु भन्दा दुई महिना अगाडीनै निर्वाचन सक्नु पर्ने...
पुरा पढ्नुहोसकोरोना भाइरसको पछिल्लो नयाँ भेरियन्ट पुनः व्यापक रुपमा फैलने क्रम बढेको छ । निकै धेरै संक्रामक भएकोले यो सजिलै एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने क्रम पनि बढेको छ । कोरोना रोकथामका लागि प्रभावकारी खोपको व्यवस्थापन...
पुरा पढ्नुहोसअवको केही महिना स्थानीय तहका कर्मचारी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको जुवारी सुरु हुने संकेतहरु देखिएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिदै गर्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरुको पालना पोषण लगायतका कामहरुमा फजुल खर्च बढाउने संकेत पनि...
पुरा पढ्नुहोसनेपालमा संघीयता आएसँगै तीन तहका सरकार सञ्चालनको स्पष्ट खाका तयार भयो, स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउँदै संविधानमै अधिकार सहितको व्यवस्था भयो, पहिलो पाँच वर्षको कार्यकाल सकिने अवस्था आएपछि अहिले चुनावको तयारीका बिषयमा फरक फरक...
पुरा पढ्नुहोसस्थानीय तहका सरकारको म्याद सकिदै गर्दा स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा रहेका कतिपयले आस्थाको आधारमा कर्मचारी माथि दमन गर्दै आएका छन् । दैलेखको दुल्लू नगरपालिका र गुराँस गाउँपालिकामा केही दिनदेखि कर्मचारीमाथि अभद्र व्यवहार हुँदै आएको घटना सेलाउन...
पुरा पढ्नुहोसनेपालमा नयाँ जनगणना सम्पन्न भएसँगै नयाँ तत्थ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । नयाँ तत्थ्याङ्क अनुसार नेपालमा देखिएको २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ८ सय ४० जनसंख्याको बिषयलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आगामी विकासको मोडेल तयार...
पुरा पढ्नुहोसभौगोलिक विकटताले अन्य प्रदेश भन्दा पछि रहेको कर्णाली प्रदेशका नागरिक सामान्य विकासमा पनि प्रफुल्ल हुने गरेका छन् । संघीयता अघि केन्द्रकृत अधिकारको चपेटामा परेको कर्णालीमा स्थानीय सरकार आएसँगै जनतामा विकासे आशा पलाएको देखिन्छ । सामान्य...
पुरा पढ्नुहोस